Friday, July 24, 2009

सात नर्सिग होम संचालक पुलिस गिरफ्त में !

बलिया। नर्सिग होम में गर्भवती महिला की मौत के बाद प्रशासन नींद से इस कदर जागा कि शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी कर सात नर्सिग होम संचालकों को धर दबोचा। साथ ही इनमें भर्ती मरीजों को महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नर्सिग होम संचालकों में हड़कम्प मच गया। पुलिस ने इनके खिलाफ सम्बंधित धारा में मुकदमा कायम कर लिया है।

जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी सेंथिल पाण्डियन सी ने नर्सिग होम्स की जांच के लिए प्रशासनिक अफसरों, चिकित्सकों एवं पुलिस अधिकारियों की तीन टीमें गठित की थी। इन टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से शहर के जगदीशपुर स्थित शिवम, शिवानी, जीवन रेखा एवं तीखमपुर के शांति नर्सिग होम एवं शारदा हास्पिटल पर धावा बोला। वहां पर चिकित्सकों की डिग्री के साथ ही आपरेशन वाले मरीजों से बातचीत की। इसके बाद शिवम हास्पिटल के डा.मनोज कुमार सिंह, शिवानी हास्पिटल के डा.बालेश्वर सोनी, विनोद कुमार सिंह, जीवन रेखा नर्सिग होम के प्रबंधक डा.लल्लन सिंह, शांति नर्सिग होम के प्रबंधक डा.लल्लन सिंह, शांति नर्सिग होम के डा.आरवीएन पाण्डेय, डा.चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा शारदा हास्पिटल के डा.जेपी शुक्ला को धर दबोचा। जांच टीम ने इन सभी को सदर कोतवाली में लाकर कागजातों की गहन छानबीन की। टीम ने अवैध रूप से चल रहे पांच नर्सिग होमों को भी बंद करा दिया। इनके सभी मरीजों को सदर व महिला अस्पताल में रखा गया। इस पूरे घटना क्रम के दौरान नर्सिग होम संचालकों में हड़कम्प मचा रहा। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 15 की उप धारा व (3) इण्डियन मेडिकल प्रैक्टि्शनर कौंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। इस टीम में सिटी मजिस्ट्रेट देवकृष्ण तिवारी, सीओ देशराज पाण्डेय, एसडीएम एमपी सरोज सहित चिकित्सकीय दल शामिल रहा।

डाक्टर पर धारा 302

बलिया: गर्भवती महिला की मौत के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को नर्सिग होम के संचालक एनके पाण्डेय को धर दबोचा। पुलिस ने इन्हे धारा 304 ए व 15 इण्डियन मेडिकल प्रैक्टिशनर कौंसिल एक्ट 1956 व 302 के तहत मुकदमा कायम कर न्यायालय को सौंप दिया है।

स्पेशल टीम करेगी मरीजों का इलाज

बलिया: नर्सिग होमों से प्रशासन के सहयोग से जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के साथ डाक्टरों की स्पेशल टीम आ रही है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चन्द्र प्रकाश ने बताया कि जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में शासन से बातचीत की है।

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